पालनहार योजना (राजस्थान)
5 साल तक के बच्चे₹500 प्रति माह (रिपोर्ट के अनुसार)
स्कूल में प्रवेश के बाद, 18 साल तक₹1,000 प्रति माह
सालाना अतिरिक्त₹2,000 जूते, कपड़े, स्टेशनरी के लिए
आय सीमा₹1.20 लाख (साथी परिवार के लिए)
⚠️ राशि और पात्रता सरकारी आदेश से बदलती रही हैं। यहाँ की जानकारी एक सामान्य स्रोत पर आधारित है, इसलिए सामाजिक न्याय विभाग से पुष्टि करें.
योजना क्या है?
पालनहार योजना राजस्थान सरकार की योजना है, जिसमें अनाथ और अन्य ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल करने वाले परिवार या संस्था को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है। राशि बच्चे की देखभाल करने वाले को दी जाती है।
मुख्य लाभ
- 5 साल तक के बच्चे के लिए ₹500 प्रति माह
- स्कूल में प्रवेश के बाद 18 साल की उम्र तक ₹1,000 प्रति माह
- जूते, कपड़े और स्टेशनरी के लिए सालाना ₹2,000 (रिपोर्ट के अनुसार)
पात्रता – कौन आवेदन कर सकता है?
- अनाथ बच्चे
- जिनके माता-पिता मृत्युदंड या आजीवन कारावास में हों
- परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के बच्चे
- पेंशन न पाने वाली विधवा माँ के अधिकतम तीन बच्चे
- माता-पिता की दिव्यांगता, कुष्ठ रोग या एड्स से प्रभावित परिवार के बच्चे
- साथी/नज़दीकी रिश्तेदार परिवार की सालाना आय ₹1.20 लाख से कम (रिपोर्ट के अनुसार)
कौन पात्र नहीं है / ध्यान रखें
- पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे (रिपोर्ट के अनुसार)
- जो पात्र श्रेणी में नहीं आते
ज़रूरी दस्तावेज़
- बच्चे का आधार कार्ड
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (लागू हो तो)
- सज़ा के आदेश की प्रति (लागू हो तो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% से अधिक (लागू हो तो)
- देखभाल करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
- 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए स्कूल में नामांकन का प्रमाण
आवेदन कैसे करें? (स्टेप बाय स्टेप)
- ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी (BDO) और शहरी क्षेत्र में ज़िला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें
- दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें
- अधिकारी जाँच के बाद अनुदान स्वीकृत करते हैं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पालनहार में कितनी राशि मिलती है?
रिपोर्टों के अनुसार 5 साल तक ₹500 और स्कूल जाने के बाद ₹1,000 प्रति माह। राशि बदल सकती है, ताज़ा आँकड़ा विभाग से पूछें।
यह पैसा किसे मिलता है?
बच्चे की देखभाल करने वाले परिवार या संस्था को।
आवेदन कहाँ करें?
ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में ज़िला अधिकारी कार्यालय में।
सावधान: सरकारी योजना के आवेदन के नाम पर किसी एजेंट या वेबसाइट को पैसे न दें। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन आम तौर पर निःशुल्क होता है। OTP, PIN या बैंक की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।