मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (उत्तर प्रदेश)
कुल सहायता₹1 लाख प्रति जोड़ा
वधू के खाते में₹60,000 (DBT)
उपहार₹25,000 तक का घरेलू सामान
आयोजन खर्च₹15,000
⚠️ राशि और आयु-शर्तें सरकारी आदेश पर निर्भर हैं और बदल सकती हैं। आवेदन से पहले ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें.
योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद देती है। मई 2025 में सहायता बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति जोड़ा की गई और आय सीमा भी ₹3 लाख कर दी गई।
मुख्य लाभ
- कुल ₹1 लाख प्रति जोड़ा (पहले ₹51,000)
- वधू के बैंक खाते में ₹60,000 (DBT)
- लगभग ₹25,000 के घरेलू उपहार
- विवाह समारोह के आयोजन के लिए ₹15,000
- सामूहिक आयोजन ज़िला स्तर की निगरानी में होता है
पात्रता – कौन आवेदन कर सकता है?
- वर और वधू उत्तर प्रदेश के निवासी हों
- सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख तक (पहले ₹2 लाख)
- अनाथ, विधवा की बेटी और दिव्यांग परिवारों को प्राथमिकता
- वर-वधू की आयु योजना के नियमों के अनुसार (आधिकारिक नियम देखें)
कौन पात्र नहीं है / ध्यान रखें
- जिनकी पारिवारिक आय सीमा से अधिक है
- जिनके दस्तावेज़ अधूरे या गलत हैं
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (वर और वधू)
- निवास प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र / वोटर ID
- आय प्रमाण पत्र
- वधू का बैंक खाता विवरण
- आयु प्रमाण
- पासपोर्ट फोटो
आवेदन कैसे करें? (स्टेप बाय स्टेप)
- अपने ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी या ब्लॉक कार्यालय से योजना की स्थिति और आवेदन की तारीख़ पूछें
- आवेदन फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन, ज़िले के अनुसार)
- सत्यापन के बाद सूची में नाम आने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हों
- सहायता राशि और उपहार नियमानुसार वधू को दिए जाते हैं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कुल कितनी सहायता मिलती है?
₹1 लाख प्रति जोड़ा: ₹60,000 वधू के खाते में, लगभग ₹25,000 के उपहार और ₹15,000 आयोजन के लिए।
आय सीमा कितनी है?
सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख तक।
आवेदन कहाँ करें?
अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय या ब्लॉक में। प्रक्रिया ज़िले के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है।
सावधान: सरकारी योजना के आवेदन के नाम पर किसी एजेंट या वेबसाइट को पैसे न दें। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन आम तौर पर निःशुल्क होता है। OTP, PIN या बैंक की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।