प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
योजना क्या है?
PMAY-U 2.0 में शहरी इलाकों में 1 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना चार हिस्सों (वर्टिकल) में चलती है: अपनी ज़मीन पर घर बनाना (BLC), साझेदारी में किफ़ायती आवास (AHP), किफ़ायती किराये के घर (ARH) और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS)। आवेदन के समय एक वर्टिकल चुना जाता है और बाद में बदला नहीं जा सकता।
मुख्य लाभ
- BLC (अपनी खाली ज़मीन पर घर बनाना, EWS): ₹2.50 लाख तक
- AHP (किसी परियोजना में घर खरीदना, EWS): प्रति यूनिट ₹2.50 लाख तक
- ARH: शहरी प्रवासियों और कम आय वाले श्रमिकों के लिए किराये के घर
- ISS (EWS/LIG/MIG): पहले ₹8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी; सब्सिडी के लिए ₹25 लाख तक का लोन और ₹35 लाख तक के मकान की सीमा; अधिकतम सब्सिडी ₹1.80 लाख
पात्रता – कौन आवेदन कर सकता है?
- वार्षिक पारिवारिक आय: EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3–6 लाख, MIG ₹6–9 लाख
- परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो
- पहले किसी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार आम तौर पर पात्र नहीं (लगभग 20 साल की शर्त; आधिकारिक नियम देखें)
कौन पात्र नहीं है / ध्यान रखें
- जिनके परिवार के पास कहीं भी पक्का मकान है
- पहले आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार (नियम के अनुसार)
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (परिवार के सदस्यों का)
- आय प्रमाण / आय घोषणा
- बैंक खाता विवरण
- मकान/ज़मीन के कागज़ात (BLC के लिए ज़मीन का स्वामित्व)
- होम लोन के लिए बैंक के माँगे गए दस्तावेज़
आवेदन कैसे करें? (स्टेप बाय स्टेप)
- अपनी आय और पात्रता जाँचें, पक्का मकान न होने की पुष्टि करें
- अपने लिए सही वर्टिकल चुनें (होम लोन हो तो ISS)
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर या अधिकृत बैंक/ऋणदाता के माध्यम से आवेदन करें
- ऋणदाता से पूछें कि सब्सिडी आपके लोन खाते में कैसे जमा होगी
- PMAY-MIS / PMAY-U 2.0 सिटीज़न पोर्टल पर असेसमेंट ID से आवेदन ट्रैक करें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या होम लोन पर सब्सिडी मिलती है?
हाँ, ISS वर्टिकल में EWS/LIG/MIG परिवारों को पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹1.80 लाख।
एक से ज़्यादा वर्टिकल में आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आवेदन के समय एक वर्टिकल चुनना पड़ता है और बाद में नहीं बदला जा सकता।
सब्सिडी कितने साल में मिलती है?
अलग-अलग स्रोतों में अलग समय-सीमा (5 से 12 साल तक) बताई गई है। अपने बैंक/ऋणदाता से आधिकारिक नियम पूछें।