पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना

☀️ 🏛️ केंद्र सरकार · नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) · अंतिम जाँच: 15 नवंबर 2026

योजना क्या है?

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना में घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगवाने पर केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। अपनी बिजली खुद बनाने से बिल कम होता है और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली ग्रिड को बेचने (नेट मीटरिंग) का मौका भी मिलता है।

मुख्य लाभ

• सब्सिडी: 2 kW तक सिस्टम की लागत का लगभग 60% और अगले 1 kW पर 40%
• अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 (3 kW सिस्टम)
• बिजली बिल में बड़ी कमी
• सब्सिडी आम तौर पर सत्यापन के बाद लगभग 15 दिन में बैंक खाते में आती है (समय अलग-अलग हो सकता है)

पात्रता – कौन आवेदन कर सकता है?

• भारतीय नागरिक
• अपना घर जिसकी छत सोलर के लायक हो
• घर में वैध बिजली कनेक्शन
• पहले किसी रूफटॉप सोलर सब्सिडी का लाभ न लिया हो

कौन पात्र नहीं है / ध्यान रखें

• जिनके पास सोलर लगाने लायक छत नहीं है
• जिन्होंने इसी तरह की किसी अन्य सब्सिडी का लाभ लिया है

ज़रूरी दस्तावेज़

• हाल का बिजली बिल (कंज्यूमर नंबर)
• आधार कार्ड
• बैंक खाता विवरण / कैंसिल चेक
• मोबाइल नंबर और ईमेल
• छत की जानकारी / फोटो (ज़रूरत अनुसार)

आवेदन कैसे करें? (स्टेप बाय स्टेप)

1. pmsuryaghar.gov.in पर राज्य और बिजली कंपनी (DISCOM) चुनकर रजिस्टर करें
2. कंज्यूमर नंबर से लॉगिन करके रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें
3. DISCOM से फ़ीज़िबिलिटी मंज़ूरी का इंतज़ार करें
4. पोर्टल पर सूचीबद्ध पंजीकृत वेंडर से सिस्टम लगवाएँ
5. नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें और निरीक्षण के बाद सब्सिडी पाएँ

स्थिति (Status) कैसे जाँचें?

1. pmsuryaghar.gov.in खोलें और बिजली उपभोक्ता नंबर व मोबाइल से लॉगिन करें।
2. आवेदन की स्थिति के चरण देखें: रजिस्ट्रेशन, डिस्कॉम की मंज़ूरी, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण, कमीशनिंग और सब्सिडी (चरणों के नाम बदल सकते हैं)।
3. अटका हो तो पोर्टल पर दी शिकायत/हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें।

पैसा नहीं आया? ये वजहें हो सकती हैं

• नेट मीटर लगना, डिस्कॉम का निरीक्षण या कमीशनिंग रिपोर्ट बाकी है। सब्सिडी इसके बाद ही जारी होती है।
• इंस्टॉलर/वेंडर ने पोर्टल पर दस्तावेज़ या फ़ोटो अपलोड नहीं किए।
• आधार बैंक खाते से लिंक (NPCI मैपिंग) नहीं है। बैंक शाखा में पूछें, या myaadhaar.uidai.gov.in पर 'Bank Seeding Status' जाँचें (मेन्यू का नाम बदल सकता है)।
• e-KYC / सत्यापन बाकी है। ऑनलाइन, CSC या संबंधित कार्यालय में पूरा करें।
• आवेदन और आधार/बैंक में नाम या जन्म तिथि अलग-अलग है।
• बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है, या पोर्टल पर खाता संख्या/IFSC गलत है।
• सरकारी मंज़ूरी, फ़ंड या चुनाव आचार संहिता की वजह से किस्त देर से जारी हुई। इस हाल में सिर्फ़ आपका नहीं, पूरे राज्य का भुगतान रुका होता है।

☀️ पीएम सूर्य घर सब्सिडी और बचत कैलकुलेटर

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल